तिरूवनंतपुरम, 28 जुलाई
केरल ने राज्य में जीवन स्तर के मानकों पर विचार करते हुए केन्द्र से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रहे मजूदरों की मजदूरी बढाने की मांग की।
स्थानीय प्रशासन मंत्री पलोली मोहम्मद कुट्टी ने प्रश्न काल के दौरान विधानसभा में कहा कि राज्य इस बारे में पहले ही केन्द्र को लिख चुका है लेकिन अभी उसे कोई जवाब नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई पंचायत धान के खेतों को भरकर विकसित की गई जमीनों पर घर बनाने की अनुमति देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने इसके पर्यायवरण और खाद्य सुरक्षा पर बुरे प्रभाव को देखते हुए धान के खेतों पर दावे की जांच करने के लिए कुछ कठोर नियम लागू किए हैं।
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