मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने की मजदूर की हत्या

खंडवा, 26 जून

तीन माह तक हाड़तोड़ मजदूरी कराया। जब मजदूरी मांगी तो ठेकेदार ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के पिपलोद थानान्तर्गत सरमेश्वर गांव में एक मजदूर को कुछ महीने पहले एक ठेकेदार मजदूरी कराने के लिए ले गया था।
जानकारी के अनुसार ठेकेदार लाल सिंह कुछ मजदूरों को मार्च में नांदेड लेकर गया था, जहां उसने तीन माह तक मजूदरों से काम कराया। वापस लौटने पर मजदूर भीमसिंह को उसने मात्र तीन सौ रुपए दिया था।
कल रात भीमसिंह जब अपनी बाकी मजदूरी मांगने गया तब उसका लाल सिंह से झगड़ा हो गया तथा सिंह ने अपने दो साथियों गुरु सिंह एवं रामसिंह के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक हरिनारायण मिश्रा ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
इस तरह की घटनाएं आम हैं। नोएडा में मध्यप्रदेश से ही आए कुछ मजदूरों की मजदूरी हड़पने के मामले लगातार सामने आते हैं। ठेकेदारी प्रथा में कई ठेकेदार मजदूरों से काम तो करा लेते हैं लेकिन कंपनी के भुगतान को लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। एक फैक्ट्री के प्रबंधन को तो ठेकेदार को वेतन दिवस पर फैक्ट्री के अंदर ही रहने का आदेश देना पड़ा क्योंकि वह कई महीने से मजदूरों का वेतन बकाया कर रखा था। असल में ठेकेदारी प्रथा लागू कर सरकार ने देश में श्रम की लूट को खुली छूट दे ऱखी है। ठेकेदारी तो लागू कर दी गई लेकिन मजदूरों के हित संरक्षित रखने के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया। ऐसे में ठेकेदार और कंपनी मजदूरों के साथ कैसा भी बर्ताव करने के लिए अपने को आजाद महसूस करते हैं। मजदूरों का भी कोई संगठित प्रतिरोध नहीं आता है। कभी कभी उनका गुस्सा फूटता है तो पुलिस और प्रशासन कानून व व्यवस्था को बनाए रखने पर संघर्ष का बेरहमी से दमन कर देती है।

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शक्ति और साहस तो मजदूरों में ही है

बुधवार को यह फोटो कोलकाता में खींची गई। सब्जी के एक भारी गट्ठर को ये मजदूर लिए जा रहे हैं। हालांकि फोटोग्राफर ने इसके वजन का पता नहीं चल पाया होगा इसीलिए इसका कोई जिक्र नहीं है। अब तस्वीर को देखकर अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाईए...शायद कुछ शक्ति, ऊर्जा और साहस का संचार अहसास आपको भी हो आए....


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इंजीनियरिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड की मांग

नई दिल्ली, बुधवार, 23 जून
इंजीनियरिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड बनाने तथा ठेके वाले कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की गई है। यहां हुई उद्योग की बैठक में यह मांग रखी गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि श्रमिक संगठनों तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए वेतन बोर्ड की जरूरत पर बल दिया।
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की बैठक में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मापदंडों को भी कड़ाई से लागू करने की मांग की गई। अधिकारी ने बताया कि बैठक में वेतन को तर्कसंगत बनाने तथा श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने पर भी विचार हुआ।


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85 हजार टैक्सी चालक और 1 लाख आटो चालक हड़ताल पर

सीएनजी मूल्य वृद्धि के खिलाफ मुंबई में निजी ट्रांसपोर्ट चालकों की जबरदस्त हड़ताल









सीएनजी की कीमतों में वृद्धि से के खिलाफ मंगलवार को मुंबई के करीब 85,000 टैक्सी चालकों और एक लाख ऑटोरिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी। वे किराए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हालांक हड़ताल शूरू होने के पर जाने के कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो के किराए में दो रुपए तक के इजाफे की घोषणा की है। मुंबई में कुछ दिन पहले काम के घंटों को लेकर मोटरमैनों ने हड़ताल की थी। दिल्ली में सीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद इस तरह का कोई प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। देश की राजधानी में सांकेतिक हड़ताल कर चालक यूनियनें अपनी खानापूर्ति कर देती हैं जबिक महाराष्ट्र खासकर मुंबई में यूनियनें काफी सशक्त हैं। और सन् 77 की रेलवे हड़ताल की उष्मा आज भी वहां देखी जा सकती है।

मुंबई के टैक्सी व आटो चालकों की इस हड़ताल का मजदूरनामा टीम समर्थन करती है।

साथी की मौत पर गुस्साए 250 मज़दूरों ने फैक्ट्री को घेरा

रायपुर में गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में काम करते हुए कर्मचारी की मौत

रायपुर, 21 जून 2010

प्रबंधन की तानाशाही से त्रस्त मजदूरों का गुस्सा सोमवार को अपने एक साथी के काम करते वर्त मारे जाने से गोदावरी इस्पात फैक्ट्री पर फूट पड़ा। करीब 200 से 250 की संख्या में मज़दूरों ने सोमवार रात फैक्ट्री को घेर लिया। वे अपने साथी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रबंधन मुआवजे की बात को टालना चाहता था और पुलिस प्रशासन की मदद तक मजदूरों को बातों में उलझाना चाह रहा था। इससे गुस्साए मजदूरों की सुरक्षा गार्डों से नोक झोंक हो गई। इसके बावजूद प्रबंधन बातचीत को सामने नहीं आया। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक परिसर में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी और वहां खड़ी करीब 7 कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह पतिराम नामक एक मज़दूर फैक्ट्री के ट्रक से घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन मुआवज़े को लेकर हीला हवाली करने लगा और इस बारे में मंगलवार सुबह 8 से 9 बजे का वक्त तय किया था,लेकिन सोमवार रात 8 बजे ही मज़दूर फैक्ट्री के प्रशासनिक भवन पर इकट्ठा हो गए। मज़दूर इतने उग्र थे कि फैक्ट्री में मौज़ूद सुरक्षा गार्ड भी उन्हें रोक नहीं पाए और मज़दूरों ने फैक्ट्री परिसर में खड़ी कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया।
इसी बीच प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि तोड़ फोड़ की वजह से फैक्ट्री को करीब 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांक इसका ब्यौरा वह नहीं दे पाया।
पुलिस ने मजदूरों को खदेड़ दिया और 8 मज़दूरों को गिरफ्तार कर लिया। रात भर फैक्ट्री परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा।

इसी तरह बिहार के एक रेलवे कारखाने में कुछ दिन पहले परिसर में ही एक कर्मचारी की ठेकेदार के वाहन से टक्कर में मौत हो गई और इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था। यहां तक कि पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा बलों से मजदूरों ने जमकर मुकाबला किया और कई सुरक्षाकर्मी लहुलुहान हो गए थे।





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चीन में खदान में विस्फोट, 47 मजदूर मारे गए

खान विस्फोटों में अब तक मारे जा चुके हैं २००० मजदूर

सोमवार, जून 21, 2010

चीन में खदान विस्फोट बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी बन गए हैं। चीन के मध्य हेनान प्रांत के पिंगडिंगशान में स्थित कोयले की एक खदान में विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 47 मजदूर मारे गए। खदान से 26 मजदूरों को बचा लिया गया। तीन माह पहले ही शांक्सी प्रांत में एक खदान में पानी भरने से 153 मजदूर अंदर फंस गए थे। इनमें से 115 को ही बचाया जा सका।

राज्य के सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि स्थानीय समयानुसार, रात करीब एक बज कर 40 मिनट पर खदान में गन पाउडर स्टोर में विस्फोट हुआ। अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के बाद 26 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 47के मरने की पुष्टि की जा चुकी है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, जिस खदान में विस्फोट हुआ है उसकी वाषिर्क कोयला उत्पादन क्षमता 90 हजार टन है। विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

चीन की कोयला खदानों में आए दिन हादसे होते हैं क्योंकि अधिकारी और खनन एजेंसियां देश की बढ़ती उर्जा जरूरत पूरी करने के लिए जरूरत से ज्यादा खुदाई करते हैं। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,632 मजदूर मारे जा चुके हैं।


पूंजीवादी दौड़ में विश्व चैपियन बनने की फिराक में चीन का शासक वर्ग आदिम पूंजी संचय के लिए अपनी ही जनता के साथ क्रूरतम व्यवहार कर रहा है। ये विस्फोट इस बात को और पुख्ता कर रहे हैं। चीन की बराबरी करने के लिए हिंदुस्तान का शासक वर्ग भी वही क्रूरतम हथकंडे अपना रहा है। ठेकेदारी में लगे मजदूरों की न्यूनतम ड्यूटी १२ घंटे हो चुकी है, कर्मचारी सुरक्षा के उपायों से सरकार अपने हाथ तो खींच ही चुकी है अब मजदूरों की मजदूरी मारने के लिए भी डंडे का इस्तेमाल हो रहा है। कमोबेश दोनों देशों के मजदूर वर्ग की हालत एक जैसी हो गई है।

20 लाख ग्रीक कर्मचारियों ने की थी हड़ताल

(ग्रीस की हालत आजकल काफी खराब है। भ्रष्टाचार और प्रबंधकीय अकुशलता के चलते वहां की सरकार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। अब इससे उबरने के लिए कर्मचारियों और मजदूरों के हकों को मार कर सरकारी खजाने को भरने का सिलसिला चल रहा है। पूंजीवादी उपायों मैं जैसा कि हर बार होता है शासक वर्ग के नकारेपन और लूट खसोट की भरपाई जनता और मुख्य उत्पादक शक्ति मजदूर वर्ग से की जाती है...ठीक यही दुहराया जा रहा है। इस हड़ताल को हुए एक महीना से ज्यादा हो गया है लेकिन स्थितियां अभी बदली नहीं हैं...भारत में भी यही हो रहा है लेकिन यहां मजदूर वर्ग अभी संगठित नहीं है नतीजन शासक वर्ग अपनी क्रूर नीतियों को बड़ी बे मुरव्वती से लागू किए जा रहा है....इस आलेख को अभिषेक श्रीवास्तव ने अनुदित किया है।)

करीब 20 लाख ग्रीक कर्मचारियों ने एक आम हड़ताल में भागीदारी की। एक दिन की इस जनकार्रवाई का आह्वान प्रधानमंत्री जॉर्ज पपांद्रो की पैनहेलेनिक सोशलिस्ट मूवमेंट (पीएएसओके) सरकार द्वारा थोपे गए खर्च कम करने के उपायों के खिलाफ किया गया। मजेदार बात यह है कि मजदूरों और कर्मचारियों की इस हड़ताल का मीडियाकर्मी ने भी समर्थन किया था और हड़ताल पर चले गए थे।

हड़ताल के दिन एथेंस में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर इस कार्रवाई में मार्च किया। पूर्ववर्ती कंजर्वेटिव सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के जनाक्रोश के बाद लोकप्रियतावादी अपील के साथ पिछले अक्टूबर में चुने गए पपांद्रो ने काफी जल्दी यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय बैंकों की इस मांग के आगे घुटने टेक दिए जिसमें कहा गया था कि नौकरियों, वेतन और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में तेजी से कटौती की जाए, ताकि ग्रीस के बढ़ते बजट घाटे को थामते हुए सरकारी कर्ज को कम किया जा सके। जबकि चुनाव के समय पपांद्रो ने कर्मचारी हितों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे।

हड़ताल में खर्च कम करने के उपायों के प्रति व्यापक विरोध देखने को मिला। यूरोपीय आयोग ने इसकी जमकर लानत-मलानत की क्योंकि यह उसके वित्तीय हितों के खिलाफ था। इस जनकार्रवाई से ग्रीस में जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। मजदूर वर्ग ने अपनी ताकत का इजहार करके यह जता दिया कि वह लंबे और जुझारू संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है।

आपातकालीन विमान सेवाओं को छोड़ कर ग्रीस आने-जाने वाली तमाम विमान सेवाएं रद्द रहीं क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने भी हड़ताल में भागीदारी की जिसके चलते देश का प्रमुख एयरपोर्ट एथेंस इंटरनेशनल बंद करना पड़ा। सार्वजनिक परिवहन पर भी गंभीर असर पड़ा, एथेंस मेट्रो और बस सेवाएं सिर्फ हड़तालियों को प्रदर्शन स्थल तक ले जाने का काम रही थीं। ट्रेनें और फेरी सेवाएं भी ठप पड़ गईं थीं।

देश भर में सरकारी स्कूल, कर कार्यालय, अदालत ओर अन्य सरकारी भवन बंद रहे। अस्पतालों ओर सरकारी सुविधाओं का भी यही हाल रहा। एथेंस के एयरोपोलिस समेत सभी पुरातात्विक और पर्यटन स्थल भी बंद रहे।

मीडिया कर्मचारियों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। पत्रकारों और नेशनल जर्नलिस्ट्स यूनियन के सदस्यों ने 24 घंटे का बंद रखा, लिहाजा दूसरे दिन देश में कोई अखबार नहीं प्रकाशित हुआ। मीडिया कर्मचारियों की कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय टेलीविजन पर हड़ताल से जुड़ी कोई खबर नहीं चली।

यह हड़ताल यूरोप भर में अपनाए जा रहे कड़े आर्थिक अनुशासनात्मक उपायों को महाद्वीप के अन्य देशों, चाहे वे कजर्वेटिव हों या सोशली डेमोक्रेटिक, उन पर थोपे जाने के खिलाफ मजदूर वर्ग के बढ़ते प्रतिरोध के मद्देनजर की गई थी। और इसमें भारी सफलता मिली।

स्पेन में दसियों हजार कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया ओर सरकार द्वारा पेंशन लाभ को खत्म करने, सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा कर 65 से 67 करने आदि के खिलाफ प्रदर्शन किया। जोस जपातेरो की सोशलिस्ट पार्टी सरकार भी कर्मचारियों के रोजगार के अधिकार के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। अल पाइस अखबार में आई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 84 फीसदी लोग सरकार के श्रम सुधार के खिलाफ थे।

प्रदर्शन और हड़ताल पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस और इटली में भी पिछले कुछ दिनों के दौरान आयोजित किए गए।

जर्मनी की अग्रणी एयरलाइंस लुफ्थांसा के चालकों ने अपनी नौकरियों और कार्य स्थितियों के खिलाफ चार दिन की हड़ताल शुरू की, जिसे उनकी यूनियन ने समाप्त कर दिया।

फ्रांस में एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने यूरोप के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तंत्र में बदलाव के खिलाफ चार दिन की हड़ताल की। इसके और नौकरियों में कटौती के खिलाफ एयर फ्रांस के चालकों ने जहां कार्रवाई की, वहीं ब्रिटेन में ब्रिटिश एयरवेज द्वारा रोजगार प्राप्त 12000 केबिन क्रू स्टाफ ने
नौकरियों में कटौती तथा अन्य पुनर्गठन उपायों के खिलाफ आयोजित हड़ताल के पक्ष में चार और एक के अनुपात में वोट किया।

एक मार्च को चेक के परिवहन कर्मियों ने सभी रेल और बस रूटों पर पांच घंटे तक हड़ताल शुरू की, जो सस्ते किराए जैसी सुविधाओं को खत्म किए जाने के खिलाफ थी। चार मार्च को पुर्तगाल के सरकारी कर्मचारी वेतन रोके जाने और पेंशन के अधिकार पर सरकार के हमले के खिलाफ हड़ताल पर चले गए।

हड़ताली मजदूरों ने ग्रीक राज्य के दिवालियापन की कीमत खुद से वसूले जाने के खिलाफ बहुत भीषण संघर्ष किया, वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने संकेत दिया कि वे पपांद्रो से बातचीत करने को तैयार हैं। यह साफ करते हुए कि यूनियन का लक्ष्य अनुशासनात्मक उपायों में बदलाव करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है,जीएसएसई के प्रमुख इयानिस पैनागोपुलस ने प्रेस को बताया, ‘हम घाटा कम करने की नीतियों के बोझ के समान वितरण की मांग करते हैं।’ एडीईडीवाई के अध्यक्ष स्पायरोस पपासपायरोस ने कहा, ‘हम अगली कार्रवाई तय करने के लिए अगले सप्ताह बैठेंगे।’

16 फरवरी को यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने ग्रीस के बजट को ईयू के पर्यवेक्षण में डालने पर सहमति जाहिर की थी। ऐसा इसके बावजूद है कि सरकार सार्वजनिक घाटे को जीडीपी के 12.7 फीसदी से घटा कर 2012 तक तीन फीसदी पर लाने की इच्छुक है ताकि ईयू के नियामकों का अनुपालन किया जा सके।

पपांद्रो ने संकल्प किया है कि घाटे को इस साल कम कर 8.7 फीसदी पर ला दिया जाएगा। यह कटौती सार्वजनिक व्यय में 2.5 अरब यूरो की कटौती का हिस्सा है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन को स्थिर रखने, नागरिक-सेवा बोनस में सब जगह 20 फीसदी की कटौती और सेवानिवृत्ति की आयु में दो साल की वृद्धि शामिल है।

अन्य उपाय के नाम पर कर्मचारी हितों पर जो हमले होने हैं, उनमें मौजूदा मूल्यवर्द्धित कर की दर में 19 फीसदी की वृद्धि ओर ईंधन, अलकोहल ओर तंबाकू पर करों में इजाफा शामिल है। ईयू ने यह मांग भी की हे कि एथेंस सरकारी कर्मचारियों को दो महीने का मिलने वाला अतिरिक्त वेतन भी घटा कर एक महीने का कर दे।

हड़ताल की पूर्व संध्या पर वित्तीय बाजारों ने पासोक सरकार पर अपना दबाव बढ़ा दिया था कि वह कटौतियों को और तीव्र करे। रेटिंग एजेंसी फिच ने ग्रीस के चार सबसे बड़े बैंकों की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया, जिसके चलते यह आशंका जताई जा रही है कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय बैंकों से उधारी लेने ओर निवेशकों को खींचने में दिक्कत आएगी जिससे वह दिवालिया हो सकती है।

राजधानी में दो प्रदर्शन मार्च में किए गए- एक आल वर्कर्स मिलिटेंट फ्रंट द्वारा, जो ग्रीस की स्टालिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से मान्यता प्राप्त है और अन्य प्रदर्शन का आयोजन जीएसईई व एडीईडीवाई संघों और उनसे संबद्ध यूनियनों ने किया।

40,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया

इन प्रदर्शनों में करीब 40,000 मजदूरों और युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कई के हाथ में हाथ से बनी तख्तियां थीं और वे नारे लगा रहे थे ‘‘इस संकट की कीमत प्लूटोक्रेसी चुकाएगी’’ तथा ‘‘सभी के लिए स्थायी और स्थिर रोजगार।’’

एक अन्य नारा ऐसे था, ‘‘सारा पैसा कहां गया?’’ और ‘‘पूंजीवाद के लिए अरबों यूरो लेकिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं- उठो और खड़े हो!’’ बैनरों पर लिखा था, ‘‘हमारे लाभों से अपने हाथ दूर रखो’’, ‘‘बाजार और बैंकों से ज्यादा जरूरी जनता है’’ तथा ‘‘बहुत हो चुका’’।

सिंताग्मा स्क्वेयर के पास प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ पर दंगा निरोधक पुलिस ने पेपर स्प्रे ओर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का दावा था कि यह प्रदर्शनकारियों को एथेंस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोकने के लिए था। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों की पिटाई भी की और कुछ को हिरासत में ले लिया।

दूसरे सबसे बड़े शहर में थेसालोनिकी पुलिस के अनुमान बताते हैं कि करीब सात हजार लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। अन्य शहरों ओर कस्बों में भी प्रदर्शन किए गए।

प्रदर्शन के दौरान सरकार ने संकेत दिया कि वह अगले हफ्ते ओर अनुशासनात्मक उपायों की घोषणा करेगी। इस दौरान यूरोपीय संघ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों का एक दौरा होना है। इससे पहले आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ओलिवियर ब्लैंकार्ड ने चेतावनी दी थी कि ग्रीस जैसे उच्च कर्ज वाले देशों को बजट में कटौती का ‘‘बेहद दर्दनाक’’ दौर देखना होगा जो करीब 20 साल तक चल सकता है और यह ‘‘त्याग’’ की मांग करेगा।

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