तिरूवनंतपुरम, 2 जुलाई
केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने केरल हाईकोटर् के उस हालिया निर्णय के कार्यान्वयन को 'अव्यावहारिकÓ बताया जिसमें सड़क पर होने वाली जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि केरल हाईकोर्ट ने 23 जून को एक जनहित याचिका के आधार पर, सड़कों पर होने वाली सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अच्युतानंदन ने कहा कि सरकार इस निर्णय के खिलाफ अपील करने पर विचार करेगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी करने से पहले न्यायालय को सरकार और राजनीतिक दलों के विचार सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अदालतों का बड़ा सम्मान करती है।
यूपी विद्युत निगम की सभी सेवाओं में हड़ताल पर छह माह के लिए प्रतिबंध
लखनऊ, 2 जुलाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम के तहत लोकहित में उूर्जा विभाग के अधीन सभी विद्युत निगमों की समस्त सेवाओं में तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने जिन विद्युत निगमों में हड़ताल पर रोक लगाई है, उनमें यूपी पावर कारपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उप्र जल विद्युत निगम, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा शामिल हैं। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने इसे उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार का तानाशाही फरमान करार दिया है।
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23 मार्च
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Saturday, July 3, 2010
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