मजदूरनामा

Saturday, May 29, 2010

3 comments:

रवि कुमार, रावतभाटाMay 29, 2010 at 10:46 PM
ये दुनिया की सारी शानो-शौकत इन्हीं हाथों की देन हैं...
बेहतर प्रस्तुति....
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Udan TashtariMay 30, 2010 at 6:39 AM
रवि जी से सहमत!
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mazdoornamaMay 31, 2010 at 10:46 PM
ap sabhi ke pas mazdooro se sambandhit koi khabar photo aye to avasya bhejiye
mazdoornama@gmail.com par
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चार साल में एनजीओ को ४० हजार करोड़

चार साल में एनजीओ को विदेश से मिले 40 हजार करोड़गृह राज्य मंत्री एम रामचंद्रन ने बुधवार को राज्यसभा को बताया चार साल के दौरान देश में 70,000 से ज्यादा एनजीओ को करीब 40 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मदद मिली। वित्तीय गड़बड़ी के कारण देश में 42 स्वयंसेवी संगठनों पर विदेश से आर्थिक मदद लेने पर रोक लगा दी गई है। 36 स्वयंसेवी संगठनों को विदेश से धन लेने से पहले अनुमति लेने को कहा गया है।

2009-10 में महाराष्ट्र में 500 किसानों ने आत्महत्या की

नई दिल्ली, 6 अगस्त : किसानों की स्थिति में सुधार के लिए किए जा रहे तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद उनकी आत्महत्या की घटनाओं पर रोक नहीं लग सकी है और 2009-10 में सैंकड़ों किसानों ने आत्महत्या की। कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने के ई इस्माइल और मोहम्मद अली खान के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि 2009-10 में महाराष्ट्र में 503 किसानों ने आत्महत्या की जबकि आंध्र प्रदेश में 246 और कर्नाटक ने 114 किसानों ने।

नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 13,742 करोड के पैकेज को मंजूरी

नई दिल्ली, 5 अगस्त - योजना आयोग ने नक्सलप्रभावित जिलों के विकास के लिए 13,742 करोड रुपए के पैकेज को मंजूरी देते हुए इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं को भेज दिया। आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने कहा, 'आयोग ने नक्सल प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना को अंतिम रुप दे दिया और इसे प्रधानमंत्री को भेज दिया है, प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी।Ó आयोग के मूल कार्यक्रम के अनुसार इसमें 35 जिलों को शामिल किया जाना है, लेकिन आयोग में इस पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने जिलों की संख्या बढाकर 60 तक करने का भी सुझाव दिया है। आयोग की आंतरिक बैठक में कुछ सदस्यों ने नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाले पैकेज में जिलों की संख्या बढाकर 60 करने का सुझाव दिया था

देश में 250 जिले पिछड़े

नई दिल्ली, 27 जुलाई
सरकार ने कहा है कि उसने 27 राज्यों के 250 जिलों की पिछड़े जिले के रूप में पहचान की है और इनमें झारखंड के 21 जिले शामिल हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री सी. पी. जोशी ने धीरज प्रसाद साहू के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि सरकार ने झारखंड के 21 जिलों सहित 27 राज्यों के 250 जिलों की पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के मकसद से इन चिह्नित जिलों में वर्ष 2006-07 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके तहत जिलों के लिए न्यूनतम वार्षिक आवंटन 10 करोड़ रुपए का होता है।
81 हजार गांवों में पहुंच चुकी है बिजली
सरकार ने बताया कि देश में इस साल 30 जून तक 81 हजार 317 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी। बिजली राज्य मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने के एन बालगोपाल के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को कल यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत देश में एक करोड़ 17 लाख से अधिक बीपीएल कनेक्शन जारी किए गए हैं। उन्होंने बाल आप्टे के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार संस्थापित क्षमता :आईसी: के संदर्भ में पन बिजली संभावना 148701 मेगावाट अनुमानित की गई है। इसमें 145320 मेगावाट की संभावना वाली 25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली पन बिजली योजनाएं शामिल हैं।

केंद्र सरकार को शहरी बेघरों की संख्या तक पता नहीं

धनबाद, 2 अगस्त
सरकार गरीब बेघरों के कल्याण के बड़े-बड़े दावे भले ही करे। हकीकत यह है कि सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में कितने लोगों के सिर पर छत नहीं है। ऐसे में बेघरों के लिए ठोस योजना बनाने की बात तो दूर है। धनबाद के लीगल एण्ड क्लिनिक के संयोजक और अधिवक्ता रामपुनीत चौधरी द्वारा आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय भवन निर्माण और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के आप्त सचिव यश पाल ने कहा है कि मंत्रालय के पास शहरी छतविहीनों की जनसंख्या की जानकारी नहीं है। यह अनुमान जनगणना रिपोर्ट द्वारा ही लगाया जा सकता है। जनगणना के दौरान भवनों में रहने वालों के अलावा सड़क किनारे, ह्यूम पाईप, फ्लाईओवर के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहने वाले, फुटपाथ व रेलवे प्लेटफार्म पर रहने वालों की गणना भी की गई है।
2001 की जनगणना के मुताबिक देश में 19 करोड़ 91 लाख के लगभग आवास हैं। इनमें 18 करोड़ 71 लाख निजी आवास हैं जबकि 48 लाख आवास किराए का है। एक करोड़ 27 लाख झुग्गी-झोपड़ी हैं जबकि चार लाख लोगों के पास कोई आवासीय सुविधा नहीं है। एक करोड़ 79 लाख आवासों की जरूरत है। झारखंड के संदर्भ में देखें तो यहां 48 लाख 62 हजार आवासीय भवन हैं। इनमें से 47 लाख 90 हजार निजी आवास हैं। 72 हजार किराए के भवन, 50 हजार झुग्गी-झोपड़ी हैं। 2 हजार पांच सौ से अधिक छतविहीन लोग हैं और राज्य में एक लाख 24 हजार भवनों की जरूरत है। छत मुहैया कराना राज्य का दायित्व आप्त सचिव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक छतविहीनों को आश्रय देना व आवासीय क्षेत्र बसाना राज्य सरकार का विषय है। केंद्र मात्र वित्तीय सहयोग ही प्रदान कर सकती है। 1988-89 में मंत्रालय ने नाईट शेल्टर फार अर्बन शेल्टरलेस योजना के तहत छतविहीन लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2005-06 में इसे राज्य का विषय घोषित कर दिया गया और वित्तीय सहयोग बंद कर दिया गया। फिलवक्त जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयूआरएम) के तहत न्यूनतम दर पर स्लम एरिया में रहने वालों को आवास मुहैया कराने की योजना बनाई गई है।

दिल्ली में पांच साल के दौरान 8300 बांग्लादेशी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 जुलाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में 8300 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को यहां अवैध रूप से रहने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच साल में कम से कम 8360 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली सबसे आगे रही जहां क्रमश: 4310 और 1710 गिरफ्तारियां हुईं। मध्य दिल्ली में 1349 बांग्लादेशी पकड़े गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते हैं, वहां नियमित रूप से छापे मारे जा रहे हैं। अगर अवैध रूप से रह रहा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे वापस भेजने के लिए कदम उठाती है।

रिसाव रोकने पर बीपी का 3.5 अरब डालर खर्च हो चुका है

लंदन 12 जुलाई
दशकों में सबसे भयंकर तेल रिसाव का सामना कर रही बीपी पीएलसी ने मैक्सिको की खाड़ी में इस आपदा को रोकने पर अभी तक 3.5 अरब डालर खर्च कर चुकी है। कंपनी ने तेल रिसाव को रोकने पर खर्च बढऩे के बाद खर्च अनुमान में संशोधन किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, '' 10 जुलाई तक 1,05,000 दावे पेश किए गए हैं और 52,000 से अधिक दावों के लिए करीब 16.5 करोड़ डालर का भुगतान किया जा चुका है। कुल 3.5 अरब डालर खर्च में रिसाव रोकने के लिए किए गए उपाय, खाड़ी देशों को मुआवजा एवं दावों का भुगतान शामिल है।

तीन वर्षों के दौरान 969 किसानों ने आत्महत्या की

बेंगलूरू, ३० जून २०१०
कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों के दौरान 969 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य के कृषिमंत्री एसए रवीन्द्रनाथ ने कल विधान परिषद में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आत्महत्या के 441 मामलों में अब तक चार करोड़ 41 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। हासन जिले में 101, बीदर में 99, चिकमगलूरु में 82, चित्रादुर्गा में 62, गुलबर्गा में 63, बिजापुर में 58 और शिमोगा में 50 किसानों ने आत्महत्या की है।

महाराष्ट्र: विदर्भ में 3 माह में 184 किसानों ने खुदकुशी की।

आंकड़ों की जुबानी

अधिक कमाई वाले परिवारों की तादाद बढ़ी
दिल्ली १ अगस्त
(ये आंकड़े भले ही सरकारी दावों के विरोधाभासी हों लेकिन भारत में पूंजीवाद के प्रसार की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हें।-मजदूरनामा टीम)
सुपर फॉस्ट इकोनामी एक्सप्रेस पर सवार अधिक कमाई वाले भारतीय परिवारों की संख्या इस कदर बढ़ी है कि 2009-10 के अंत में पहली बार यह कम आय वर्ग वाले परिवारों की संख्या को लांघ गई। आर्थिक विश्लेषण करने वाले संगठन एनसीएईआर ने आय एवं खर्च पर एक अनुमान जारी किया है जिसके मुताबिक भारत में अधिक आय वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 4.67 करोड़ पहुंच गई, जबकि कम आय वर्ग के अंतर्गत 4.1 करोड़ परिवार हैं। एनसीएईआर ने कहा है कि पहली बार 2009-10 में अधिक आय वाले परिवारों की संख्या कम आय वाले परिवारों की संख्या को लांघ गई। मध्यम आय वर्ग तेजी से बढ़ता जा रहा है। सालाना 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले परिवार कम आय वर्ग में आते हैं, जबकि सालाना 1.80 लाख रुपए से अधिक आमदनी करने वाले परिवार अधिक आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह वर्गीकरण 2002-02 की कीमतों के आधार पर किया गया है।
वहीं दूसरी ओर, सालाना 45,000 रुपए से 1.80 लाख रुपए के बीच की आमदनी वाले परिवार को मध्यम आयवर्ग वाला परिवार माना जाता है जिनकी संख्या 2009-10 के अंत तक बढ़कर 14.07 करोड़ पहुंच गई। 2009-10 के अंत तक भारतीय परिवारों की कुल तादाद 22.84 करोड़ रही। इस तरह से एनसीएईआर के सर्वेक्षण के मुताबिक, 62 प्रतिशत भारतीय परिवार मध्यम आयवर्ग में आते हैं और ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां इसी आयवर्ग को लक्ष्य बना रही हैं।

चीनी कर्मचारियों के लिए व्यायाम अनिवायॆ

९ अगस्त २०१०-यह तस्वीर बीजिंग की है जहां एक मॉल में काम की शुरुआत से पहले सभी कर्मचारी सामूहिक व्यायाम कर रहे हैं। शहर के हजारों कर्मचारियों ने रेडियो पर आने वाले गानों की धुन पर दिन में दो बार व्यायाम करना शुरू कर दिया है। चीन की राजधानी में तीन साल के ब्रेक के बाद कंपनियों में व्यायाम को फिर से अनिवायॆ बना दिया गया है।

कलम को तरसते मासूम हाथ

सोयेपुर (वाराणसी) में ये बच्चे अगरबत्ती बना रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का दावा करने वाले शायद इसे बाल श्रम की श्रेणी में न रखें लेकिन हकीकत यही है कि बच्चे भूख को मिटाने के लिए मां बाप का हाथ बंटाते हैं और इस चक्रव्यूह में कब वे बाल श्रमिक हो जाते हैं उन्हें भी इस बात का पता नहीं चल पाता है।

कार्बाइड के कचरे से बाशिंदों का हाल

इंदौर के पास पीथमपुर सेज से सटे गांव तारपुरा का एक ग्रामीण अपने पैर को दिखाता हुआ। यूनियन कार्बाइड का कचरा तीन साल पहले यहां की एक फैक्ट्री में जलाया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि उनके कुएं का पानी जहरीला हो गया है और लोगों को लाइलाज बीमारियां होने लगी हैं।

बाल श्रम,आत्महत्याएं,औद्योगिक दुर्घटनाएं

Saturday, May 29, 2010

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चार साल में एनजीओ को ४० हजार करोड़

2009-10 में महाराष्ट्र में 500 किसानों ने आत्महत्या की

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